यह भूमिका सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार की होती है, जो कानूनी कार्यवाही में राज्य का प्रतिनिधित्व करने और कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए जिम्मेदार होती है।
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